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इस महत्वपूर्ण समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संघीय, प्रा�

भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

ये साफ़ है कि महामारी की रोकथाम में स्थानीय सरकारी निकाय�